सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २७ गते बसेको बैठकले मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गरेको मुद्दा खारेजको निर्णयलाई प्रवक्ता प्रकाण्डले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको जनाएका छन् । प्रवक्ता प्रकाण्डले सो निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार भएको समेत जनाएका छन् ।
‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने र मुद्दा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई यथाशीघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसँग अन्तर्विरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ’ ।
प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र नेकपा बीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णयले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको छ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकार संग २०७७ फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति गरि शान्तिपूर्ण राजनितीमा अवतरण गरेको थियोे ।
आफ्नो माग पुरा भएकोमा प्रकाण्डले विज्ञप्तिमार्फत देउवा सरकारको यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती लगायत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दायित्वप्रति पार्टी इमानदार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको जनाएका छन् ।
संसदीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विप्लव कार्यकर्ता माथि लागेका मुद्दा फिर्ताले राजनीतिमा नयाँ तरङग ल्याउने संकेत गरिएको छ । विज्ञप्ति 
