क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थुनामै बस्नुपर्ने गरी भएको थुनछेक आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले बिहीबार सन्दीपसँग २० लाख धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार सन्दीपलाई देश छाड्न नपाइने गरी २० लाख धरौटी माग गरिएको छ । सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा विभिन्न शर्त राखिएको र शर्त उल्लंघन गरेमा पुन पक्राउ गर्न सकिने विषय उल्लेख गरिएको छ । २० पृष्ठ लामो आदेशमा शर्तसहितको धरौटी खोलिएको छ ।
थुनछेक प्रयोजनको लागि भएको बहसमा सन्दीपक्षका अधिवक्ताहरुले नाबालिग भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको तर जाहेरवालीको बकपत्र तथा उनीहरुको साक्षीलाई मात्रै प्रमाणको रुपमा लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको बताएका थिए ।
प्रमाणको मूल्यांकन हुन नसकेको र पर्याप्तमात्रामा प्रमाणको विश्लेषणसमेत नगरिएको कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको बेरितको आदेश बदर गर्न माग अधिवक्ताहरुले माग गरेका थिए ।
अधिवक्ताहरुले लामिछाने डिप्रेसनमा पुगिसकेको र जाहेरवाली बालिग भइसकेको प्रमाण अदालतमै आइसकेको भन्दै लामिछानेलाई साधारण तारेखमै रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा र रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, रोशनी पौडेल, मुरारी सापकोटा लगायतले बहस गरेका थिए । वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल र जाहेरवाली पक्षका अधिवक्ताहरुले लामिछानेलाई रिहा गर्दा प्रमाण नष्ट हुनसक्ने खतरा भएकाले थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई शर्तसहितको धरौटी खोलेको हो । अब लामिछानेले यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म देशबाहिर जान पाउने छैनन् भने तोकिएको शर्तहरु पूरा गर्नुपर्नेछ ।
