प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हालै गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

पद गुमाउने मन्त्रीहरु

रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र

राजेन्द्र महतो, सहरी विकास

खगराज अधिकारी, गृह

शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई

अनिलकुमार झा, खानेपानी

शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

नैनकला थापा, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि

ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास

बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास

उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद

नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण

गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पद गुमाउने राज्यमन्त्री

चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई

रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण