साउन ७ काठमाडौं पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचारमा कानुन विपरीत ३० लाख निकासा भएको छ । दुबै मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उपचारको लागि भारत गएका खनाल एपोलो अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरुका अनुसार उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको बताए ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय उच्चका अनुसार दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खनालको उपचारका लागि करिब ३० लाखको हिसाब पठाएको थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहँदा नै यो रकम निकासा भइसकेको छ ।
जबकी एमाले वरिष्ठ नेता खनालको विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय नै गैरकानूनी रुपमा गरेको थियो । २ असोज २०७५ देखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भनिएको छ ।
सहयोग गर्ने देउवाको बचन
पूर्ववर्ती सरकारका कतिपय निर्णय उल्टाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खनालको उपचार खर्चसम्बन्धी गैरकानुनी निर्णयलाई कायम राखेका छन् । साथै सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता, जो लामो समयदेखि अस्वस्थ छिन्, लाई भेट्न खुमलटार पुगेका देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले खनाललाई ‘उपचार गरेर आउनुस्, सरकारले सहयोग गर्छ’ भनेर बचन दिएका छन् ।