लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णयको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ।

ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएकाले अविश्वासको प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा संवाददातासँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा बहुमतको सकार बनेको र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको जिकिर गरे।

‘धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बनेको बहुमतको सरकार हो। संविधानअनुसार यसरी बनेको बहुमतको सरकारविरुद्ध दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन’, मन्त्री रिजालले भने, ‘नेकपा एमालेको ४१ जना प्रदेश सभा सदस्यले बहुमतको सरकार दाबी गरेअनुसार सरकार बनेको हो। अहिले पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको छ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख १९ गते नयाँ सरकार बनेको हो। वर्तमान सरकारविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव र संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको विषयको कानुनी रूपमा सामना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ।

‘प्रदेश प्रमुखलाई यो अधिकार छैन कि सरकारलाई डिजर्व गरिदिने, अधिवेशन आह्वान गरिदिने, नभएको अधिकार प्रयोग गरिदिने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छैन’, उनले दाबी गर्दै भने, ‘सदनमा पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक छ।’
प्रतिपक्षले भने वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको माग राख्दै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अघि बढेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा कडा टसल सुरु भएको छ।