News Portal

मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल पास नहुने

फरकपोस्ट संवाददाताभदाै २७ काठमाण्डाैं
१२४ पटक
भदाै २७ काठमाण्डाैं

संसद विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमार खड्काले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्वाट तत्काल पास नहुने बताएकी छिन् । विवादित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा विधेयक तत्काल पास नहुने उनको भनाइ छ ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले आइतबार गरेको अन्तरक्रिया खड्काले विधेयकमाथि छलफल होस् भन्ने उद्देश्यबाटै संसद्ले छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको बताइन् । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकको सम्बन्धमा विविध खालका विवाद आएका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । त्यो बुझेरै होला संसद्ले यसलाई विकास समितिमा पठाएको छ । यसमा अब दफावार छलफल हुनेछ । सरोकारवाला निकायले उठाएका जायज विषय यसमा समेटिनेछन् । त्यसो हुँदा यो आजको भोलि नै संसद्बाट पास हुने म देख्दिनँ,’ उनले भनिन् ।

विशेषगरी विधेयकमा समावेश काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सञ्चारसँग आबद्ध संघसंस्थाको आपत्ति छ । काउन्सिलको अध्यक्ष हुन उम्मेदवार कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । जसको सिफारिस मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको सरोकारवाला निकायको ठम्याइँ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार हरिबहादुर थापाले मन्त्रालयको सचिवबाट अध्यक्ष नियुक्ति हुने विधेयकमा समावेश व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा गलत रहेको बताए । ‘काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । संसाभर यस्तै परिपाटी छ । तर, अहिलेको विधेयक हेर्दा काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्नेजस्तो देखिन्छ । यो सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने । पत्रकार पण्डितले पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयक ल्याइएकाले समग्र सञ्चार जगत्ले विरोध गर्नुपर्नेपर्ने बताए ।

प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले काउन्सिललाई सरकारमातहत नभई संसद्मातहत राखिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नियुक्त गर्दा काउन्सिल स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहने सुझाव उनको थियो ।

आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका विषयमा पनि सञ्चारसँग आबद्ध संघसंस्थाले विरोध गरेका थिए । प्रेस चौतारीका उपमहासचिव शुरोजंग पाण्डेले चुनाव घोषण भइसकेको अवस्थामा ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत विधेयक पास गर्न खाेज्नु सन्देहपूर्ण रहेको बताए । नयाँ पत्रिकाेकाे सहयाेगमा

प्रतिकृया दिनुहोस्