दाङ २२ असार सरकारले देशलाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदको सपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सदक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तत्परता देखाएको हो ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार गत बुधबार मन्त्री नवल किशोर शाहले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कर्मचारी र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलपछि सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे असार २२ गतेभित्र सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ परिषदले यही असारभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउन तीन चरणको कार्य योजना बनाएको थियो बुढाले भन्नुभयो सडक बालबालिकाको अवस्था स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रमा कस्तो छ त्यहाँको सडक बालबालिका तथ्याङ्क सहित विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी छ। सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रम कस्तो गर्ने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्रै तय हुने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले देशैभरका ७५३ स्थानीय तह र साथै प्रदेशका सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले योजना र बजेट विनियोजन गरेर काम गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले २०७२ ७३ सालदेखि आधिकारिक रुपमा सडकबाट बालबालिका उद्धार गर्न थालेको थियो ।