श्रावण ०२ लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीमा व्यवस्थित शहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रशासनिक भवनदेखि विषयगत कार्यालय स्थानान्तरण र गुरुयोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि राप्ती उपत्यका देउखुरीको आकाशमा ड्रोनको मद्दतबाट सर्भेको काम भइरहेको छ ।
एरियल सर्भेको काम शुरु भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि पाँच करोड २१ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माणको काम शुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एउटा मन्त्रालयले त कामकाज समेत थालिसकेको छ ।
‘कोभिड सङ्क्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनमा पनि प्रदेशसभाको निर्माणको काम रोकिएको छैन,’ मजगैयाँले भने, ‘एक सय जना मानिस सजिलै अटाउन सक्ने सभाहल, सभामुखको लवी, स्टेज सबै यसैभित्र निर्माण हुनेछन् ।’
संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहने निर्णय गरेपछि सभागृह निर्माणको काम शुरु भएको छ । शिक्षालयभित्र रहेको सभाहल सानो भएपछि नयाँ सभाहल आवश्यक परेको हो । त्यसैले सभाहल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।
‘लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने भएको छ, असारसम्म सक्ने योजना हो । असोजसम्म सबै सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँले भने । सभाहल निर्माणको काम ड्रइगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ ।
गुरुयोजनाको काम जारी
लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम शुरु भएको छ । तीनवटा कन्सल्टेन्सी गुरुयोजना निर्माणको लागि छानिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘नमुना राजधानी निर्माणको गुरुयोजना एउटा आधार हुनेछ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँले भने, ‘देशकै नमुना शहर बनाउने संकल्प छ ।’
राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेट्ने छ । प्रशासकीय केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत सबै प्रकारको क्षेत्र तोक्ने र सोहीअनुसार डिजाइन बनाउनका लागि सर्भेको काम थालिएको छ ।
गुरुयोजनामा मूलतः राजधानी शहरका लागि क्षेत्र तोकिने छ । भौगोलिक बनावटको आधारमा प्रशासनिक क्षेत्र (मन्त्रालयलगायत) कहाँ राख्ने, औद्योगिक क्षेत्र, बजार, हरियाली क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताललगायतलाई समेटेर क्षेत्र छुट्याइने छ । डीपीआर हरेक क्षेत्रको अलगअलग बन्ने उनले जानकारी दिए । ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट व्यवस्थित घडेरी तयार गरेर पुनः जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘राजधानीका लागि एक हजार ५५१ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी पालिकाबाट सिफारिस भएको छ ।’
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले चालेका कदम महत्वपूर्ण रहेको बताए । राजधानीको गुरुयोजना निमार्णको कामलाई तीव्रता दिएर काम थालिने छ ।
मन्त्रालयको काम शुरु
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले काम शुरु गरेको छ । गत असोज २० गते प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको थियो । यही असार २४ गतेदेखि राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा कामकाज शुरु गरेको हो । प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुने यो पहिलो मन्त्रालय हो ।
स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज शुरु गरिनु ऐतिहासिक भएको ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरेर कामकाज थालनीको योजना बनेको उनले बताए ।
ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता, भवन आवास तथा शहरीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास गरी तीन क्षेत्र प्रमुख जिम्मेवारी क्षेत्र रहेको मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय हुन्छ । कार्यान्वयन महाशाखा, शाखा र जिल्ला तहका कार्यालयले गर्छन्,’ उनले भने ।
कानून मन्त्रालय पनि ल्याउने तयारी
चालु आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्रीको चाहनाअनुसार मन्त्रालयको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने र त्यहीअनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौं,’ आजदेखि १२ जिल्ला हेर्ने तर, बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
रञ्जिता अधिकारी/रासस