आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को प्यूठानमा करिव ७८ करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।
०७७÷०७८ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्याएको वजेटबाट स्थानीय सरकार र जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट ७७ करोड ६७ लाख ६२ हजार रुपैया वजेट फ्रिज भएको हो ।

आर्थिक बर्षको सुरु सूरुका महिना देखि योजना तथा विकास निर्माणका काम प्राय सुरु नै नगरिने अन्तिममा आएर असार महिनामा हतार हतार योजनाका काम धमाधम गरिए पनि यस वर्ष जिल्लाका स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु हुन नसक्दा वजेट फिर्ता भएको हो । कोरोना भाइरसको कारण गरिएको बन्दाबन्दी र विकास योजना तथा कार्यक्रममा छुट्याइएको वजेटको काम गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि जिल्लामा आएको ठूलो रकम फ्रिज भएको छ ।
गत आ.व. ०७६÷०७७ मा करिव ९० करोड बजेट खर्च नभई फ्रिज भएकोमा यस वर्ष फ्रिज बजेट घटाउन धमाधम आर्थिक बर्षको अन्त अन्तमा आएर योजनाका काम गरिए पनि बजेट खर्च गर्ने तौर तरिकाको जिम्मेवार निकायवाट उचित योजना बन्न नसक्दा गत बर्षको तुलनामा फ्रिज हुने बजेटमा केही कमि आएको भए पनि खर्च गर्ने शैली तथा काम कारबाहीको प्रक्रियामा सुधार हुन नसक्दा ठुलो परिमाणमा यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय सरकारको वजेटबाट गत वर्ष ९५ दशमलव ८६ प्रतिशत चालु तर्फ र ५० दशमलव ४१ प्रतिशत पूँजीगत तर्फ खर्च भएको थियो भने यस वर्ष ९६ प्रतिशत चालु तर्फ तथा ७० प्रतिशत पूँजीगत तर्फ खर्च भई कुल बजेटको जम्मा ९३ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको वजेटबाट गत आ.व. ०७६÷०७७ मा चालु तर्फ ८७ दशमलव ९१ र पूँजीगत तर्फ ८२ दशमलव ८४ प्रतिशत वजेट खर्च भएकोमा यस आ.व. ०७७÷०७८ मा चालु तर्फ ९० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भई कुल बजेटको ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्यूठानको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
संघ र प्रदेश गरी कुल जम्मा बजेटको ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भई ११ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुन पुगेको कोलेनिकाको तथ्यांकले जनाउदछ । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले लगेको सवै खर्चको प्रतिवेदन ०७८ भाद्र मसान्त सम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आउने हुदा प्रतिवेदन आए पछि मात्र यथार्थ तथ्यांक आउने भए पनि करिव करिव अहिलेको तथ्यांक प्रतिशतका हिसावले आम्दानी तथा खर्चको स्थिति करिव उस्तै रहने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्यूठानका सुचना अधिकारी तुल्सीराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । हामीले निकासा दिएको बजेटको यहाँ हाल सम्मको तथ्यांक आएको छ त्यस वाहेक स्थानीय तहहरुले आफै उठाउने राजश्व,आन्तरिक बाँडफाँड लगायतका आम्दानी खर्चका बजेट को खर्च भने स्थानीय तहहरुवाट प्रतिवेदन आए पछि अद्यावधिक गरिने समेत सुचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोभिडका कारण योजनाको काम सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट बिनियोजन भए अनुसार खर्च हुन नसकेको तथा केहि बहुवर्षिय योजना छन् भने ती योजनाका बजेट भने पुन निकासा हुने सुचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाई छ ।
बिकास निर्माण लगायत योजनाका काम आर्थिक बर्षको असार मसान्तमा आएर मात्र गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्दा एका तर्फ कामको परिणाम भने जस्तो नहुने र अर्को तर्फ काम गर्नै नसकेर बजेट फ्रिज हुने गरेको छ भने बजेट खर्च गर्ने तौर तरिकाका सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै सम्वन्धित निकायको उचित योजना बन्न नसक्दा पनि बजेट विनियोजन भए अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।

नागरिक अगुवा लोक बहादुर बस्नेत भन्दछन् “एका तर्फ कार्यान्वयन गर्ने पक्षको पूर्व तयारी तथा पूर्व योजना बिनाको कामले गर्दा बजेट फ्रिज हुने स्थिति आएको हो भने अर्को तर्फ कार्यान्वयन गर्ने पक्षले आफ्नो अगुवाईमा काम हुन नपाए अरुलाई विश्वासै नगर्ने जुन खालको प्रणाली छ त्यसले पनि यो समस्या आएको हो । नेपाल सरकारको असार मसान्ते विकासको शैली जुन छ त्यसले हाम्रो देशको विकास सम्भव छैन यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । सवैले असारलाई पर्खेर वस्दा असारमा झरी वर्षा हुँदा पनि यो समस्या पैदा भएको हो । ”
आ.व. ०७७।०७८ मा प्यूठानको चालु तर्फ र पुँजीगत तर्फ गरी कुल खर्च भएको बजेट रु ६ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख ३१ हजार ८ सय ७५ मध्य ०७८ असार महिनामा मात्र १ अर्ब १९ करोड १५ लाख ५४ हजार ९ सय ५६ बजेट खर्च भएको कोलेनिकाको तथ्यांकले देखाउदछ । यो कुल खर्च बजेटको असार महिनामा मात्र भएको खर्च १८.४५ प्रतिशत हो । यस तथ्यांकवाट बजेट खर्च गर्ने शैली सुध्रिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

एउटै महिनामा करिव १९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने शैलीले पक्कै पनि प्यूठानको बजेट खर्च गराईको शैली नमिलेको प्रष्ट हुन्छ तसर्थ बजेटलाई फ्रिज हुन नदिन तथा जिल्लामा भित्रिने बजेटको सहि सदुपयोग गर्न बेलैमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले बजेट खर्च योजना बनाई अघि बढ्न जरुरी छ भने संघ तथा प्रदेश सरकारले पनि जिल्लामा निकासा गर्ने बजेट आर्थिक बर्ष सुरुको समयमै निकासा हुने खालको व्यवस्था गर्न नितान्त जरुरी छ । जिल्लाका गाउँ गाउँमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण लगायतका योजनाहरुको उपभोक्ताहरुले योजनाको सम्झौता देखि लिएर हरेक कार्यक्रमको सञ्चालन पनि आर्थिक वर्षको असारै महिना नकुरेर बेलैमा सुरु गरी समयमै सम्पन्न गर्न जरुरी छ ।