गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । बुधबार विपक्षीको बहस लम्बिएपछि शुक्रबार पुनः बस्ने गरी इजलास उठेको हो । अधिवक्ता रविराज बसौलासमेत र अधिवक्ता युवराज पौडेलले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ पहिलो दिन नसकिएपछि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो । इजलासले दुवै पक्षलाई डेढ–डेढ घन्टाको समय दिएकोमा तोकिएको समयभित्र बहस नसकिएपछि विपक्षीको बाँकी बहस र जवाफी बहसका लागि शुक्रबारको पेसी तोकिएको छ ।

निवेदक बसौलाले बुधबार बहसको सुरुवात गर्दै विपक्षी लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी त्यागेको कारबाही चलाएको जानकारी नेपालको अध्यागमन विभागलाई दिए पनि विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा वा जानकारी भने नेपालको कुनै पनि निकायलाई नदिएको दाबी गरे । ‘उहाँले ०५० माघ १० गते लिनुभएको नेपाली नागरिकताका आधारमा ०७३ जेठ १३ गते राहदानी लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘०६५ जेठ ४ मा भने विदेशी नागरिकता र राहदानी त्याग्न कारबाही चलाएको जानकारी मात्र सोही वर्ष जेठ ६ मा अध्यागमन विभागलाई दिनुभएको छ । उहाँको नागरिकता खारेज भएको ०७५ को १४ असारमा हो । त्यसको जानकारी नेपालको कुनै निकायलाई गराइएको छैन ।’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले तीन वर्षसम्म दुई देशको राहदानी र नागरिकता प्रयोग गरेको बताउँदै अधिवक्ता बसौलाले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा र नयाँ नागरिकताका लागि निवेदन नदिएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राज्यको सहमति र स्वीकृतिविना नागरिकता प्राप्त हुन नसक्ने तथा लामिछानेको हकमा पनि त्यागेको नागरिकता पुनः राज्यले नै दिनुपर्ने बताए । ‘नागरिकता प्राप्ति राज्यको इच्छाले मात्र हुन्छ । जारी गर्ने अधिकार राज्यको हुन्छ । तसर्थ कसैको नागरिकता स्वतः कायम हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमण कर्णले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०९१० र ९२० बीच भिन्नता रहेको, तर दुवैमा नागरिकता कायम नरहने अवस्था भएकाले जुनसुकै उपदफाअनुसार नागरिकता कायम नरहे पनि दफा ११ अनुसार पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने तर्क गरे । ‘अर्को देशको नागरिक भइसक्दा नेपाली नागरिकता निलम्बनमा रहने र त्यागिसकेपछि पुनः कायम हुने कानुनी व्यवस्था छैन । उहाँले पासपोर्ट सरेन्डर गरेपछिको प्रक्रिया सुरु भएको कागजात अध्यागमनलाई बुझाउनुभएको छ । तर, त्यसपछिको नागरिकता त्यागेको निस्सा कुनै निकायमा बुझाउनुभएको छैन,’ उनले भने । नयाँपत्रिका