News Portal

राष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि राज्यको तर्फबाट घर बनाइदिने प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुनेगरी निवास निर्माणसम्बन्धी योजना अघि बढाएको हो ।

फरकपोस्ट संवाददातामाघ १७ काठमाडौं
१७२९ पटक
माघ १७ काठमाडौं

सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुनेगरी निवास निर्माणसम्बन्धी योजना अघि बढाएको हो ।

‘राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछि उहाँको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव आएको छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्रोतले भन्यो, ‘यो प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश भएर निर्णय भए आश्चर्य हुनेछैन ।’

सरकारले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवकाशपछि व्यवस्थापन गर्न लागेको भने होइन । अहिले राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव आएको हो ।

‘अवकाश पाएपछि उहाँको सम्मान र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत सुरक्षाकर्मीको टुकडी उहाँको निवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको उहाँको निजी घर निकै साँघुरो भएकाले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने देखिएन’, शितलनिवासको सन्देश उधृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उहाँको नाममा रहेको जग्गामा सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत व्यवस्थापन हुनेगरी निवास, सुरक्षाकर्मीहरुको क्वार्टर र पहरा दिने संरचना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव आएको हो ।’

शितलनिवासबाट अनौपचारिक रुपमा आएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै टाइप गरेर नोटजस्तो बनाइएको छ । राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछिको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि भन्दै मौखिक र अनौपचारिक रुपमा पटकपटक यसवारे निर्णय गरिदिनु भन्ने प्रस्ताव आएको स्रोतले बतायो ।

सरकारले अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधाका वारेमा भएका निर्णयहरु कार्यकारी (मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट) प्रकृतिका छन् ।

अवकाश पाएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, गाडी, इन्धन, सचिवालयका कर्मचारीहरु प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय पूर्वपदाधिकारीहरुले निर्णयभन्दा बढी सुविधासमेत लिएका छन् ।
अहिले पूर्वराष्ट्रपतिले सचिवालयका लागि दुई कर्मचारी पाउँछन् । सुरक्षाको लागि सेनाको १०÷१२ जनाको टुकडी रहन्छ । बहालवाला राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको आधा हुनेगरी भत्ता, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, सवारीसाधन र इन्धनको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यको क्षमता अनुसार सुविधा दिनु ठीकै भए पनि उनको निजी सम्पत्तिमा सरकारी खर्चमा संरचना समेत निर्माण गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

हिजो सरकारले किसुनजी (पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई) का लागि बाडेगाँउमा आश्रम नै बनाइदियो, उहाँले भोगचलन गर्नुभयो, जानुभयो’, ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘अहिले पनि सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुका लागि आजीवन सुविधा दिन सक्ला । तर निजी जग्गामै भवन बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले मुलुकमा थिती बस्दैन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले राष्ट्रपति भण्डारीको अवकाशपछिको विषयमा कुनै तयारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले यहाँबाट प्रस्ताव पठाउने त टाढाको कुरा, कुनै छलफल समेत गरेका छैनौं, गर्ने कुरा पनि हुदैन’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा समेत राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो खालको प्रस्ताव जाने सम्भावना पनि छैन ।’

पछिल्लोपटक २ असार, २०७७ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधावारे निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफूले पदमा रहँदा प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन अवकाशपछि समेत प्रयोग गर्न पाउँथे । कानून बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक निर्णयपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि पनि सरकारले निजी निवास व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो निवास भने बागडोल ललितपुरस्थित भाडाको घरमा व्यवस्था गरिएको हो ।

२०६८ मंसिरमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि २२ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बनाएर मात्रै सुविधा दिनु’ भनी निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि सरकारले ६ चैत २०७३ मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश समेत भयो, तर अघि बढ्न सकेन । अनलाइन खबर

प्रतिकृया दिनुहोस्