नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेर प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बिदा भए भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि विवाद रहित हुन सकेन ।

अघिल्ला दुवै राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेका भूमिका विवादमा तानिए । डा. यादवको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण निकै विवादित बन्यो । यहाँसम्म कि, सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा नै दिए ।

राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारीले निर्वाह गरेको भूमिका पनि विवादित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि दुई पटक सिफारिस गरे । दुवै पटक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिन् भने दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर गरिदियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आलोचनाकै क्रममा उनीहरुको जीवनशैलीलाई समेत चियो चर्चा र टिप्पणीको विषय बनाउने क्रम बढ्न थाल्यो । यतिबेला त शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा पनि सडक अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।

समग्रमा राष्ट्रपति पदको गरिमा नै घट्दो देखिन्छ । कतिपयले राष्ट्रपतिको शैली पूर्वराजाहरुजस्तो देखिएको भन्न थालिसकेका छन् । गणतन्त्र पनि राजतन्त्र जस्तै देखिन थालेको भनेर समेत कतिपयले टिप्पणी गरिरहेको पाइन्छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी जनमत बनाइरहेको देखिन्छ।

यो अवस्थामा नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदकै गरिमा बढाउनेमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध देखा परिरहेको जनमतलाई आफ्नो व्यवहार र आचरणले निष्तेज तुल्याइ संविधानको संरक्षकको भूमिकामा आफूलाई खरो उतार्न जरुरी छ।

राष्ट्रपति संविधान अनुसार निर्देशित हुने र संविधानको संरक्षण गर्ने गम्भीर भूमिकामा रहन्छन् । यसका बाबजुद यसअघिका राष्ट्रपति विवादमा तानिए । दलीय प्रभावबाट निर्देशित भएर राष्ट्रपतिले कतिपय निर्णय गरेको भन्दै विवाद सतहमा आए । राष्ट्रपति पदको गरिमा घट्नुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले पनि कतिपयले ‘निर्दलीय’ चरित्र भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने तर्कसमेत गरेको पाइन्छ । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्तिको खोजी उपयुक्त नहुने भन्दै दलबाटै राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार चयन गरियो ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका व्यक्ति हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका जति प्रशंसनीय छ, राष्ट्रपतिका रुपमा उनले निर्वाह गर्ने भूमिका त्यतिनै प्रशंसनीय होला त ? यतिबेला अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।

राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउनु नै नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि पहिलो चुनौती हो । सबै राष्ट्रपतिका चुनौती त्यत्तिकै थिए र छन् । राष्ट्रपति पद व्यक्ति, होइन संस्था हो। संस्थाको गरिमा र ओज बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । अबको राष्ट्रपतिले व्यक्ति हावी हुनेभन्दा संस्था हावी हुन दिनुपर्‍यो ।

उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा ‘सेलिब्रेटी’को जीवनशैलीले पनि आम नागरिकमा ठुलो प्रभाव पार्दछ । त्यसैले देशको सर्वोच्च पदमा रहने व्यक्तिले अपनाउने जीवनशैली सरल र सहज देखिनु जरुरी हुन्छ । यसले राष्ट्रपति पदकै गरिमालाई बढाउने काम गर्दछ ।

संविधानको संरक्षकका रुपमा राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी सरकारबाट आएका सिफारिसलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट फिर्ता पठाउने भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा आएका दुई वटा सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक त्यस्तो सिफारिस ‘असंवैधानिक’ रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला भएको थियो ।

राष्ट्र प्रमुख भइसकेपछि देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई प्रतिनिधित्व गर्नु मुख्य दायित्व हुन जान्छ । यस क्रममा नेपालजस्तो वैदेशिक सहायतामा निर्भर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहयोग जुटाउन तथा विकास निर्माणमा साझेदारहरुको आकर्षण बढाउन राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अहम् हुन्छ ।

नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीको साझा फूलबारी हो । देशको अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिले सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार विद्यमान शासन व्यवस्थाको समान प्रतिफल सबैमा पुर्‍याउन पहल गर्नुपर्दछ ।