News Portal

सिंहदरबारमा बेथिति : मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ४३, तर गाडी छन् २०७

सौगात सिंह भाद्र २ काठमाडौँ
२७८ पटक
भाद्र २ काठमाडौँ

संघीय सरकारले हरेक वर्ष फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्रालयहरूमा सवारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। ठूला ६ मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ४३ जना मात्रै छन्, तर गाडी भने झण्डै पाँच गुणा बढी अर्थात् २०७ वटा छन् । सरकारले २०७९ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले अर्थ, रक्षा, महिला तथा बालबालिका, वन, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयमा सवारी सुविधाको दुरुपयोग भएको फेला पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ११ जना रहेकामा चारपांग्रे सवारी भने ८० वटा छन्, जसमा सवारी चालक ३२ छन् । त्यस्तै, वन मन्त्रालयमा सात कर्मचारीका लागि ३३ गाडी र १० चालक छन् । स्वास्थ्यमा ९ कर्मचारीका लागि २९ गाडी र १७ चालक तथा गृह मन्त्रालयमा सात कर्मचारीका लागि २९ गाडी र ६ चालक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा चार कर्मचारीका लागि २० गाडी र १० चालक छन् भने रक्षामा सवारी सुविधा पाउने पाँच कर्मचारी रहेकोमा १६ गाडी र तीन सवारी चालक छन् ।

‘सामान्यतः मन्त्रालयहरूमा सवारी साधनको व्यवस्था कर्मचारी चढ्नकै लागि गरिएको हुन्छ, अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका गाडी खासै प्रयोग हुँदैनन्,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सदस्य विमल वाग्लेले भने, ‘त्यसैले सुविधा पाउने पदाधिकारी–कर्मचारीभन्दा अत्यधिक सवारी साधन हुनु अस्वाभाविक हो ।’

आफू मितव्ययी रहेको देखाउन पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक जसो सरकारले मितव्ययिता नीति जारी गर्ने देखि बजेटमा व्यवस्था गरेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, प्रवृत्ति ठीक उल्टो देखिन्छ । बजेट खर्च देखाउन र कमिसनका लागि मन्त्रालयहरूले बर्सेनि महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन् । आवश्यकता यकिन नगरी खरिद गरिएका गाडीको उस्तै दुरुपयोग हुने गरेका छन् । कानुनअनुसार सहसचिव तथा सरह र त्यस माथिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, शक्ति र पहुँचका आधारमा कतिपय शाखा अधिकृतसम्मले गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।

आयोग सदस्य वाग्लेले सरकारी निकायले गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नै नभएको र यसको बेथिति नियन्त्रण गर्ने काम पनि नभएको बताए । ‘सुविधा पाउने कर्मचारी भन्दा धेरै गाडी सिंहदरबारभित्रै छन् । गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायको कुनै स्पष्ट नीति नै भएन । यसको बेथिति नियन्त्रण गर्ने काम पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तोकेर इन्धनको सट्टा पैसा दिने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कोही सहसचिव सस्तो गाडी चढ्छन्, कोही अत्यधिक महँगो र ब्रान्डेड चढ्छन् । अब पद अनुसार गाडीको पनि मापदण्ड र वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रत्येक गाडी सेतो नम्बर प्लेटमा हुनुपर्छ । कानुनले दिएकाबाहेक उपसचिव, शाखा अधिकृतले सार्वजनिक सवारी चढ्ने हो भने सार्वजनिक सवारीको यो अव्यवस्था पनि सुध्रिन्छ । सार्वजनिक सवारीका समस्या झेले भने उनीहरू यसको समाधानतिर पनि लाग्छन् ।’

सरकारको म्यान्डेटअनुसार आयोगले सबै मन्त्रालयसँग सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारी र गाडीको संख्या माग गरेको थियो । तर, ६ बाहेक मन्त्रालयले विवरण नै दिएनन् । ‘६ मन्त्रालयको मात्रै विवरण प्राप्त भयो । ती मन्त्रालयमा रहेका सवारी साधनको संख्यात्मक विश्लेषण गर्दा हरेक मन्त्रालयमा सुविधा पाउने कर्मचारीको संख्या भन्दा औसतमा करिब चार गुणासम्म बढी सवारी साधन रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले एकातर्फ सवारीसाधनको इन्धन र मर्मत सम्भार बापतको खर्च बढी हुन जाने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सवारी साधनको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । सवारी साधनमा भएको फजुल खर्च र बेथिति निर्ममतापूर्वक रोक्नैपर्छ ।’

६ भदौ ०७९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोगले गत फागुनमा नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, हालसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक (सिए) शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए ।

हालका वर्षहरूमा सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा इन्धनमा दुई अर्ब ९७ करोड १८ लाख ८२ हजार र मर्मतमा एक अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको खुलाइएको छ । एकपटक खरिद गरेपछि सवारीसाधनलाई आवधिक सर्भिसिङ बाहेकको खर्च नहुनुपर्नेमा वर्षेनी
मर्मत खर्च समेत उच्चदरमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्